देहरादून, 29 अक्टूबर । उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चलाए गए विरासत अभियान के तहत संपत्ति नामांतरण के 4,943 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। अभियान के अंतर्गत धारा-34 और धारा-33ए के तहत कुल 10,404 प्रकरण दर्ज किए गए थे, जिनमें से 47.51 प्रतिशत मामलों का निस्तारण हो चुका है।
17 अक्टूबर 2026 को आयोजित म्यूटेशन डे के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, धारा-34 के तहत दर्ज 9,244 प्रकरणों में से 3,835 का निस्तारण किया गया। वहीं, धारा-33ए के तहत दर्ज 1,160 प्रकरणों में से 1,108 का निस्तारण हो चुका है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना है। संपत्ति से जुड़े निर्विवाद मामलों में अनावश्यक देरी से लोगों को परेशानी होती है। ऐसे मामलों का त्वरित निस्तारण कर नागरिकों को राहत देना सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अभियान के तहत प्राप्त मामलों की नियमित समीक्षा करने और शेष प्रकरणों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनाकर लोगों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से बचाना सरकार का लक्ष्य है।
राज्य सरकार के अनुसार, अभियान से राजस्व सेवाओं को सरल बनाने और संपत्ति के विरासत संबंधी मामलों के निस्तारण में तेजी लाने में मदद मिल रही है।