जींद, 25 सितंबर । खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि खेल सुविधाओं के विस्तार और आमजन की शिकायतों के त्वरित समाधान को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के खेल स्टेडियमों के सुदृढ़ीकरण एवं सुधार के लिए 114 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस राशि से लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा विभिन्न खेल स्टेडियमों में जरूरी विकास एवं सुधार कार्य करवाए जा रहे हैं।
खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम शुक्रवार को डीआरडीए सभागार में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 13 शिकायतें और परिवाद सुनवाई के लिए रखे गए। इनमें से 11 परिवादों का मौके पर ही निपटारा किया गया। जबकि शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई पूरी कर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने अधिकारियों को लंबित मामलों की प्रगति रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।
खेल मंत्री गौरव गौतम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कष्ट निवारण समिति के समक्ष आने वाले प्रत्येक परिवाद को गंभीरता से लिया जाए। आमजन को अपनी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पडऩे चाहिए। जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि शिकायत का समयबद्ध समाधान होने से नागरिकों को राहत मिलती है और प्रशासन के प्रति उनका विश्वास मजबूत होता है। जिन मामलों का समाधान विभागीय स्तर पर संभव हैए उन्हें प्राथमिकता से निपटाया जाए और शिकायतकर्ता को कार्रवाई की स्थिति से भी अवगत करवाया जाए।
मंत्री ने कहा कि समिति की बैठक केवल शिकायत सुनने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि प्रत्येक परिवाद के समाधान तक उसकी निगरानी जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगली बैठक से पहले लंबित मामलों की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करें और शिकायतकर्ताओं को भी कार्रवाई की जानकारी दें।