शिमला, 13 सितंबर । हिमाचल प्रदेश में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से 19.42 लाख राशन कार्डधारकों को हर माह सब्सिडी वाला खाद्य तेल, नमक और दालें उपलब्ध कराई जा रही हैं। निगम की 54 गैस एजेंसियों के जरिए उपभोक्ताओं को एलपीजी सुविधा दी जा रही है। यह जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने रविवार को दी।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार निगम पिछले 46 वर्षों से प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति कर रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को चावल, आटा और अन्य खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। निगम के 47 मेडिकल स्टोर पर दवाइयां 10.25 से 50 प्रतिशत तक की छूट पर मिल रही हैं। इन स्टोर पर 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं। निगम चार पेट्रोल पंप भी संचालित कर रहा है।
प्रवक्ता ने बताया कि निगम किसानों से कृषि उपज की सीधी खरीद भी कर रहा है। वर्ष 2022-23 से धान की खरीद शुरू हुई। वर्ष 2025-26 में अक्तूबर से दिसंबर के बीच 21,127 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। वर्ष 2023-24 से गेहूं की सीधी खरीद की जा रही है और वर्ष 2026-27 में अब तक करीब 4,567.50 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है।
प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत वर्ष 2025-26 में कृषि विभाग में पंजीकृत किसानों से 217 मीट्रिक टन मक्की खरीदी गई। वर्ष 2026-27 में अब तक करीब 267.96 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। खरीदी गई मक्की और गेहूं को प्रसंस्कृत कर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से ‘हिम मक्की आटा’ और ‘हिम भोग गेहूं आटा’ ब्रांड नाम से उपलब्ध कराया जा रहा है।
निगम सरकारी विभागों को सीमेंट, पाइप, दवाइयां, मिड-डे-मील की खाद्य सामग्री और मनरेगा कार्यों के लिए सीमेंट की आपूर्ति भी करता है। पर्यटन विकास निगम के होटलों को 10 से 15 करोड़ रुपये मूल्य की ई-ग्रेड गुणवत्ता वाली खाद्य एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।
एलपीजी सुरक्षा निरीक्षण के तहत 2,52,420 उपभोक्ताओं के लक्ष्य के मुकाबले 2,42,027 कनेक्शनों का घर-घर निरीक्षण किया गया, जो 96 प्रतिशत है। इस दौरान सुरक्षित एलपीजी उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों को मुफ्त राशन और एलपीजी कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं।