कैथल, 02 सितंबर । कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने हरियाणा विधानसभा के अंतिम दिन बिजली के प्रस्तावित निजीकरण को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। शून्य काल में उन्होंने गुड़गांव और नूंह में समानांतर बिजली लाइसेंस देने की प्रक्रिया का विरोध करते हुए इसे बिजली विभाग के निजीकरण की दिशा में उठाया गया कदम बताया।
सुरजेवाला ने कहा कि जिस कंपनी को बिजली वितरण का काम देने की तैयारी है, वह करीब एक साल पुरानी है और उसके पास इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है। इसके बावजूद उसे 4717 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट सौंपने की तैयारी सवाल खड़े करती है। उन्होंने कंपनी की महज एक करोड़ रुपये की पूंजी का हवाला देते हुए सरकार से जवाब मांगा। विधायक ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित व्यवस्था का फायदा मुख्य रूप से बड़े मॉल, उद्योगों और सोसाइटियों को मिलेगा, जबकि गांवों, ट्यूबवेलों और छोटी दुकानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि गुड़गांव दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के राजस्व में करीब 40 प्रतिशत योगदान देता है। ऐसे में राजस्व का बड़ा हिस्सा निजी हाथों में जाने से किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों और बिजली उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है। सुरजेवाला ने आशंका जताई कि निजीकरण से सरकारी कर्मचारियों की नौकरियों और किसानों को मिलने वाली बिजली सुविधाओं पर भी संकट आ सकता है। उन्होंने सरकार से गुड़गांव-नूंह में प्रस्तावित समानांतर बिजली लाइसेंस की प्रक्रिया तत्काल रद्द करने की मांग की।