जयपुर, 05 नवंबर । महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव पूनम ने गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान सम्पर्क केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के परिवादियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं और उनके निस्तारण की स्थिति की जानकारी ली। अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए गए।
जोधपुर के कमलेश राणा ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की किस्त का भुगतान नहीं होने की समस्या बताई। इसी योजना की किस्त से जुड़े अजमेर के मनोज और अलवर के अमित के परिवाद भी समीक्षा में सामने आए। बूंदी के बद्री लाल मीणा ने गांव के आंगनबाड़ी केंद्र का काम रुका होने की जानकारी दी। वहीं नागौर के नंदलाल शर्मा का आंगनबाड़ी भवन की मरम्मत से संबंधित परिवाद भी समीक्षा में रखा गया। सचिव ने बताया कि भवन को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के आदेश जारी हो चुके हैं और जल्द ही इसे शिफ्ट किया जाएगा। देरी होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
पोषाहार की गुणवत्ता को लेकर परिवादी वंदना की शिकायत पर सचिव ने बताया कि पोषाहार में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाए जाते हैं और गुणवत्ता की तीन स्तरों पर जांच की जाती है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाला चावल सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त है और इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती। लापरवाही सामने आने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खैरथल-तिजारा के बलराम ने पोषाहार वितरण और आंगनबाड़ी केंद्र के समय पर संचालन से जुड़ी समस्या बताई, जिस पर संबंधित अधिकारी को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए।
महिला एवं बाल विकास विभाग में 5 नवंबर तक कुल 53,872 परिवाद दर्ज हुए हैं। इनमें से 53,013 परिवादों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 859 मामले लंबित हैं। परिवादों के निस्तारण में औसत अवधि 16 दिन रही। सत्यापित 32,558 परिवादों में से 24,193 मामलों में परिवादियों ने निस्तारण पर संतोष जताया, जो 74.31 प्रतिशत है।
सचिव पूनम ने परिवादियों की जागरूकता की सराहना करते हुए कहा कि लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी होने से वे समय पर अपनी समस्याएं सामने रख पाते हैं और उनके समाधान का रास्ता खुलता है।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने राजस्थान सम्पर्क 181 कॉल सेंटर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कार्मिकों को उपहार देकर सम्मानित किया और अच्छे कार्य के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राजस्थान सम्पर्क 181 पर आमजन की शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण और प्रभावी निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है।